ਭਾਰਤ ’ਚ 5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੁਝ ਲੰਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਕਟਿਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਪਤਲੇ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 2020 ਤੰਕ 5ਜੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 5ਜੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ–ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਗਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਫ਼ਾਈਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟਿਕ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ਾਈਬਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਮਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment